झुमका नगरी बरेली में वक़्फ संपत्ति बिल के आने से 2000 से ज़्यादा संपत्तियों पर छाया संकट...

बरेली,पब्लिक वायर...प्रशासन इन सभी संपत्तियां की पैमाईश करा कर हटा सकता है इन पर से कब्ज़ा।

जांच में जानकारी निकल कर आई है कि कई संपत्तियां सरकारी हैं लेकिन उन्हें वक्फ़ बोर्ड ने अपने रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया है । अब शासन इन संपत्तियों की गहन जांच करेगा कौन सी संपत्ति वक्फ़ बोर्ड के दायरे में आएगी और कौन सी सरकार की सम्पत्ति घोषित होगी।

बताते चले बरेली में कुल 3385 वक्फ़ संपत्तियां हैं जोकि पंजीकृत हैं इनमें से लगभग 2000 जमीनें सरकारी बताई जा रही हैं जिसका एरिया लगभग  330.518 हेक्टेयर है।जो साल 1986 के सरकारी गजट और पंजिका संख्या 37 में दर्ज हैं।इनमें से 700 संपत्तियां नगर निगम एरिया में हैं। जिनमें कई पर अवैध निर्माण भी हो चुका है। गौरतलब  बात यह है कि इस सूची में कई नामचीन धार्मिक स्थल भी शामिल हैं। अब कानून बनने से इनके मालिकाना हक़ भी विवादों में कदम रख रख सकता है। 

शासन ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को ज़िले में वक्फ़ संपत्तियों की जांच करने के आदेश दिए थे। 

जिससे विभाग ने जानकारी राजस्व विभाग को दी। तहसील (राजस्व विभाग )कर्मचारियों ने मौके पर जांच कर रिपोर्ट ड्राफ्ट तैयार की। अभी यह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। लेकिन जांच में पता चला है कि कई सरकारी जमीनों को वक्फ बोर्ड द्वारा शामिल करने की बात सामने आई है। अब प्रशासन विस्तार से जांच कर वैध और अवैध तरीखें से दर्ज संपत्तियों को देखेगा।

शासन को भेजी रिपोर्ट के अनुसार तहसीलों में सरकारी स्वामित्व वाली संपत्तियां..

बहेड़ी में सबसे ज़्यादा 554 सरकारी संपत्तियां पाई गई हैं। फरीदपुर में 146 ! सदर तहसील में कुल 80.827 हेक्टेयर ज़मीन सरकारी है । पूरे ज़िले में 1385 जमीनें वक्फ़ की रियल में जमीनें हैं। जबकि 1290 ज़मीनों का राजस्व रिकॉर्ड नहीं हैं।राजस्व विभाग इन संपत्तियों की पहचान करने में असमर्थ है।

सरकार जब वक्फ संपत्ति की गहनता से जांच कराएगी जिन सार्वजनिक संपत्तियों को गलत तरीके से वक्फ बोर्ड ने दर्ज किया है सरकार उन्हें वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है उसके लिए ज़िला अधिकारी स्तर से मामले की सुनवाई होगी अगर किसी संपत्ति का स्वामित्व अवैध रूप से वक्फ बोर्ड को दिया गया है तो कानूनी प्रक्रिया के तहत सरकार फिर से अपने दायरे में ले सकती है।